गुफरान:

भारतीय लोकतंत्र की चर्चा जब भी होती है, एक शब्द बार-बार सामने आता है। संवैधानिक नैतिकता। यह शब्द सुनने में जितना सैद्धांतिक लगता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी मानवीय अनुभवों में है। संविधान केवल कानून की किताब नहीं है; वह उन सपनों, डर और उम्मीदों का दस्तावेज़ है जो एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश के लोगों ने मिलकर गढ़े थे। इसलिए संवैधानिक नैतिकता का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि उस इंसानी संवेदना को समझना है जिसके सहारे यह गणराज्य खड़ा हुआ।

जब हम 1946 से 1949 के बीच चलने वाली संविधान सभा की बहसों को पढ़ते हैं तो यह बात और साफ़ हो जाती है। वहाँ केवल धाराएँ तय नहीं हो रही थीं, बल्कि एक बिखरे हुए, हिंसा और विभाजन से गुज़र रहे समाज के लिए भविष्य की रूपरेखा लिखी जा रही थी। उन दिनों देश अभी-अभी आज़ाद हुआ था, लेकिन साथ ही विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों की ज़िंदगी को तोड़ दिया था। ऐसे माहौल में संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस विविध और जख़्मी समाज को किस नैतिक आधार पर जोड़ा जाए।

इसी संदर्भ में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने “संवैधानिक नैतिकता” का विचार सामने रखा। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग उसकी भावना को नहीं समझेंगे तो वह असफल हो जाएगा। यह चेतावनी दरअसल सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए थी कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों से चलता है जो उन संस्थाओं में बैठते हैं और जो उन्हें बाहर से देखते-परखते हैं।

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ यही है कि सत्ता का इस्तेमाल मनुष्य की गरिमा की रक्षा के लिए हो, न कि उसे कुचलने के लिए। संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे शब्द दिए, लेकिन ये शब्द अपने आप जीवित नहीं रहते। उन्हें जीवित रखने के लिए एक नैतिक प्रतिबद्धता चाहिए। ऐसी प्रतिबद्धता जो बहुमत की ताकत के सामने भी कमजोर और अल्पसंख्यक की सुरक्षा को प्राथमिकता दे।

अगर हम इस विचार की जड़ों को और पीछे ले जाएँ तो वे सीधे आज़ादी के आंदोलन तक पहुँचती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल ब्रिटिश राज से मुक्ति की लड़ाई नहीं था; वह मनुष्य की गरिमा की लड़ाई भी था। जेलों में बंद किए गए हजारों लोग, गोलियों का सामना करने वाले सत्याग्रही, और फाँसी के फंदे पर चढ़ने वाले नौजवान इन सबकी कुर्बानियों ने उस नैतिक जमीन को तैयार किया जिस पर आगे चलकर संविधान खड़ा हुआ।

आज़ादी की उस लड़ाई में किसान थे, मजदूर थे, छात्र थे, स्त्रियाँ थीं ऐसे अनगिनत लोग जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। लेकिन उनकी छोटी-छोटी कुर्बानियाँ मिलकर एक बड़ी आकांक्षा में बदल गईं एक ऐसे भारत की आकांक्षा जहाँ राज्य नागरिकों पर नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हो। संविधान उसी आकांक्षा का लिखित रूप है।

इसीलिए संवैधानिक नैतिकता का सवाल केवल अदालतों या संसद तक सीमित नहीं है। यह उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़ा है जिसमें हम एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। जब समाज में नफ़रत, भेदभाव और डर का माहौल बनता है, तो सबसे पहले संवैधानिक नैतिकता ही घायल होती है। क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा वादा यही है कि हर नागरिक बराबर है और उसकी गरिमा सुरक्षित है।

आज के समय में जब राजनीति अक्सर बहुमत की इच्छा को ही अंतिम सच की तरह पेश करती है, तब संवैधानिक नैतिकता हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल संख्या का खेल नहीं है। लोकतंत्र दरअसल एक नैतिक समझौता है। ऐसा समझौता जिसमें यह तय किया गया है कि सत्ता चाहे जिसके हाथ में हो, वह नागरिक के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती।

संविधान अंततः काग़ज़ पर लिखे शब्दों से ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसे जीवित रखने का काम वही लोग करते हैं जो उसकी भावना को समझते हैं, पत्रकार, लेखक, छात्र, आंदोलनकारी और आम नागरिक। शायद इसी वजह से संवैधानिक नैतिकता का सवाल बार-बार लौटकर आता है, जैसे कोई आईना जो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हर दिन निभाई जाने वाली एक ज़िम्मेदारी है।