Taniya Laskar:

One particular issue around which the political life of people in Assam has evolved over the last four decades is the issue of citizenship. The religious and ethnic minorities of Assam are dealing with a three-way scrutiny around their citizenship which are, D-Voter or Doubtful Voter, under which a person’s citizenship is questioned after revisioning the Electoral Roll, Suspected foreigners who have been sent notices by the Border Police, and the NRC. The first two categories of people are presently fighting their cases in the Foreigners Tribunal to prove their citizenship and the third category is supposed to go to the tribunal once the NRC process is notified by the Registrar General of India. In February, this year, in reply to a query posted by an opposition MLA Sherman Ali, the Chief Minister of Assam, stated that currently there are 96,98700 doubtful voters in Assam. Along with this, there are 19 lakh people who are left out of NRC. The number of suspected foreigners is not available in public discourse. Apart from the 96 thousand D-Voters the other people are voting in this election. This makes the case of Assam a very peculiar one. There are families in Assam where children are voting but parents are D-Voters. But the most curious case is of Faruk Khan’s. He is an independent MP candidate from the Jania constituency of Barpeta, whose mother is a D-Voter and her case is still sub-judice.

Historically, election boycotts were a regular thing in all the northeastern states. Especially among the ethnic groups which are the majority in their respective states. The Assam Movement also started with a call to boycott the 1980 Lok Sabha election and resulted in the massacre of Bengalis belonging to both Hindu and Muslim religions in four places Nellie, Gohpur, Chaulkhoa, and North Kamrup. Now after forty years of lengthy and exhausting ups and downs of events, it has become a very non-hyped and under-current issue. Like how CAA is missing from the Manifesto of the major political parties this year, after so much hue and cry, the whole citizenship regime is also seldom being addressed in the election from the podiums in public meetings. But, it is, certainly, an issue in the public mind. For example, In Karimganj district, much enthusiasm has been seen around the India-alliance candidate, Advocate Hafiz Rashid Choudhury, who was an office bearer of the Citizenship Rights Protection Coordination Committee, a well-known organization that works on the citizenship issue. He promised to raise his voice against the harassment in the name of D -Voters, along with other issues. In the last Assembly election, an activist poet who helped people during the NRC updation process Mr. Ashraful Hussain won from a constituency namely Chenga in Barpeta District.
Although the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma, during the last Assembly election said that he doesn’t need the vote of the ‘Miyas’ meaning Bengal-origin Muslims of Assam, this time he is campaigning among them asking to vote for BJP since they are getting government subsidies. Probably because, in the Assembly election local issues play a bigger role, hence he tried to bank on ethno-nationalist sentiment whereas in the parliamentary election, he changed his tone. Minorities of Assam are accustomed to this kind of partial amnesia.

As a human rights lawyer, I have conducted many awareness meetings with different social organizations during the NRC updation process. In those meetings, the people who used to come to us were mostly poor and marginalized people, who were either D-Voters or excluded from NRC. They used to approach us with a lot of anxious questions and a very vulnerable face. I have seen those people in many election meetings too. But, it seems to me that this time, some of these faces suddenly sparkled with some sort of hope. There is a sense of power among them instead of vulnerability. Perhaps, this is one of the rare occasions when they feel equal to their fellow citizens. This reminded me of a quote by the Brazilian philosopher, Paulo Freire. In his book Pedagogy of Hope, he very famously said ‘Hope is an ontological need’. So, probably, the grand festival of democracy serves to satisfy that ontological need in the villages of Assam.

असम के आशंकित मतदाताओं के गाँवों में लोकतंत्र का महापर्व

तानिया लस्कर:

एक विशेष मुद्दा जिसके इर्द-गिर्द पिछले चार दशकों में असम में लोगों का राजनीतिक जीवन विकसित हुआ है, वह नागरिकता का मुद्दा है। असम के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक अपनी नागरिकता को लेकर तीन-तरफा जाँच से निपट रहे हैं, जो हैं, डी-वोटर या संदिग्ध वोटर, जिसके तहत मतदाता सूची में संशोधन के बाद किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठाया जाता है, संदिग्ध विदेशियों को नोटिस भेजा गया है। सीमा पुलिस, और एनआरसी। पहली दो श्रेणी के लोग वर्तमान में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण में अपने मामले लड़ रहे हैं और तीसरी श्रेणी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एनआरसी प्रक्रिया अधिसूचित होने के बाद न्यायाधिकरण में जाना होगा। इसी साल फरवरी में एक विपक्ष के विधायक शर्मन अली द्वारा पोस्ट किए गए सवाल के जवाब में असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिलहाल असम में 96,98700 संदिग्ध मतदाता हैं. इसके साथ ही 19 लाख लोग ऐसे हैं जो एनआरसी से बाहर हो गए हैं। संदिग्ध विदेशियों की संख्या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस चुनाव में 96 हजार डी-वोटर्स के अलावा बाकी लोग वोट कर रहे हैं। यह असम के मामले को अपने आप में अनोखा बना देता है। असम में ऐसे परिवार हैं जहाँ सन्तानें मतदान कर रही हैं, लेकिन माता-पिता डी-वोटर हैं। ऐसा ही एक सबसे दिलचस्प मामला फारुक खान का है, वह बारपेटा के जानिया निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र सांसद उम्मीदवार हैं, जिनकी माँ डी-वोटर हैं और उनका मामला अभी भी विचाराधीन है।

ऐतिहासिक रूप से, सभी पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव बहिष्कार एक नियमित बात थी। विशेषकर उन जातीय समूहों के बीच जो अपने-अपने राज्यों में बहुसंख्यक हैं। असम आंदोलन भी 1980 के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के आह्वान के साथ शुरू हुआ और इसके परिणामस्वरूप चार स्थानों नेल्ली, गोहपुर, चौलखोआ और उत्तरी कामरूप में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बंगालियों का नरसंहार हुआ था। अब चालीस वर्षों के लंबे और थका देने वाले घटनाक्रमों के उतार-चढ़ाव के बाद, यह एक बहुत ही गैर-प्रचारित और अल्प-वर्तमान मुद्दा बन गया है। जैसे इस साल प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणापत्र से सीएए गायब है, इतने हंगामे के बाद, पूरे नागरिकता शासन को भी शायद ही कभी सार्वजनिक बैठकों में मंच से संबोधित किया जा रहा है। लेकिन, यह निश्चित रूप से जनता के मन में एक मुद्दा है। उदाहरण के लिए, करीमगंज जिले में, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, एडवोकेट हाफ़िज़ राशिद चौधरी, जो नागरिकता के मुद्दे पर काम करने वाली एक प्रसिद्ध संस्था, नागरिकता अधिकार संरक्षण समन्वय समिति के पदाधिकारी थे, को लेकर बहुत उत्साह देखा गया है। उन्होंने अन्य मुद्दों के साथ-साथ डी-वोटर्स के नाम पर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का वादा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में, एक सक्रिय कवि, जिन्होंने एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया के दौरान लोगों की मदद की थी, श्री अशरफुल हुसैन बारपेटा जिले के चेंगा नामक निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे।

हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उन्हें असम के ‘मियाँ’ यानी बंगाली मूल के मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बार वह उनके बीच प्रचार कर बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं, चूँकि उन्हें सरकारी सब्सिडी मिल रही है। शायद इसलिए कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्होंने जातीय-राष्ट्रवादी भावना पर दांव लगाने की कोशिश की, जबकि संसदीय चुनाव में उन्होंने अपना सुर बदल लिया। असम के अल्पसंख्यक इस तरह की आंशिक भूलने की बीमारी के आदी हैं।

एक मानवाधिकार वकील के रूप में, मैंने एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ कई जागरूकता बैठकें आयोजित की हैं। उन बैठकों में, जो लोग हमारे पास आते थे, वे ज़्यादातर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग होते थे, जो या तो डी-वोटर थे या एनआरसी से बाहर थे। वे बहुत सारे चिंताजनक प्रश्न और बहुत ही कमज़ोर चेहरे के साथ हमसे संपर्क करते थे। मैंने उन लोगों को कई चुनावी सभाओं में भी देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इनमें से कुछ चेहरे अचानक एक तरह की उम्मीद से चमक उठे हैं। उनमें असुरक्षा की बजाय शक्ति की भावना है। शायद, यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक है जब वे अपने साथी नागरिकों के बराबर महसूस करते हैं। इससे मुझे ब्राजीलियाई दार्शनिक पाउलो फ्रेरे का एक उद्धरण याद आ गया। अपनी पुस्तक पेडागॉजी ऑफ होप में, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध रूप से कहा कि ‘आशा एक औपचारिक आवश्यकता है।’ तो, शायद, लोकतंत्र का महापर्व असम के गाँवों में उस औपचारिक आवश्यकता को पूरा करने का काम करता है।

फीचर्ड फोटो आभार : Financial Express