पंकज:
बीज अधिनियम, 1966 पर लेख की श्रृंखला के भाग–1 में हम इस अधिनियम के उद्देश्य तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में चर्चा करेगे। भाग–2 में हम बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण, बीज प्रमाणन, बीज विश्लेषक एवं बीज निरीक्षक की भूमिका तथा बीजों के विक्रय एवं वितरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझेंगे। लेख की श्रृंखला के अंतिम भाग–3 में हम इस अधिनियम के तहत दण्ड (Penalty), प्रवर्तन (Enforcement), व्यावहारिक समस्याएं, कानून की कमियां तथा सुधार के उपायों पर चर्चा करेंगे।
अधिनियम का उद्देश्य – बीज अधिनियम, 1966 का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना तथा बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बाज़ार में केवल अच्छी गुणवत्ता के बीजों का ही विक्रय हो, जिससे किसानों को फसल उत्पादन में किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े।
इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना।
- बीज नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करना, जिससे बीजों के उत्पादन, भंडारण, विक्रय और वितरण पर निगरानी रखी जा सके।
- बीजों की अंकुरण क्षमता एवं शुद्धता को बनाए रखना।
- नकली एवं घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाना।
- बीज प्रमाणन की व्यवस्था स्थापित करना।
- किसानों के हितों की रक्षा करना तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना।
इस प्रकार यह अधिनियम किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।
बीज निरीक्षक – बीज निरीक्षक का मुख्य काम दुकानों एवं गोदामों का निरीक्षण करना, बीजों के नमूने लेना, नियमों के उल्लंघन पर, बीजों को जब्त करना, विक्रय पर रोक (stop-sale) लगाना, बीज विश्लेषक (Seed Analyst), बीजों के नमूनों की जांच करना, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना, इनकी रिपोर्ट न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में मानी जाती है।
बीज विश्लेषक – राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारित योग्यता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, बीज विश्लेषक नियुक्त कर सकती है और उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकती है जिनके अंतर्गत वे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे।
दण्ड एवं प्रवर्तन (Enforcement) के प्रावधान
बीज अधिनियम, 1966 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसानों को निम्न गुणवत्ता के बीज बेचकर धोखा न दे, इसके लिए इस अधिनियम में कुछ दण्डात्मक प्रावधान भी दिए गए हैं। जैसे:
अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निम्न स्थितियों में दण्ड का प्रावधान किया गया है:
- निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने वाले बीजों का विक्रय करना।
- बीजों पर आवश्यक विवरण (लेबलिंग) का अभाव होना।
- अधिसूचित बीजों के संबंध में नियमों का उल्लंघन करना।
- बिना प्रमाणन के बीजों को प्रमाणित बताकर बेचना।
ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति जो कि प्रथम बार इनमे से कोई अपराध कारित करता है तो उसे जुर्माने से दण्डित ककिया जायेगा जिसकी राशि 500/- पांच सौ रुपए तक हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति दुवारा या एक से अधिक बार अपराध कारित करता है तो उसे 6 माह का कारावास व 1000/- रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित बीजों को जब्त करने तथा उनके विक्रय पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
कानून की व्यावहारिक कमियाँ
यद्यपि बीज अधिनियम, 1966 का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, किन्तु इसके क्रियान्वयन में अनेक समस्याएं सामने आती हैं:
- नकली एवं घटिया बीजों की समस्या – आज भी कई क्षेत्रों में नकली एवं निम्न गुणवत्ता के बीजों की बिक्री जारी है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक हानि होती है।
- निरीक्षण प्रणाली की कमज़ोरी – बीज निरीक्षकों की सीमित संख्या के कारण सभी विक्रेताओं की नियमित जांच संभव नहीं हो पाती।
- परीक्षण में विलंब – बीजों की जांच रिपोर्ट आने में देरी होती है, जिससे समय पर कार्यवाही नहीं हो पाती।
- जागरूकता का अभाव – अधिकांश किसान अपने अधिकारों और इस अधिनियम के प्रावधानों से अनभिज्ञ रहते हैं।
- दोषसिद्धि की कम दर – दोषियों को सजा मिलने की दर कम होने के कारण कानून का प्रभाव कमजोर पड़ता है।
- दण्ड का सीमित प्रभाव – कई बार जुर्माना या सजा इतनी कठोर नहीं होती कि बड़े व्यापारियों को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
- छोटे किसानों की समस्याएं – छोटे और सीमांत किसानों के पास कानूनी कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते, जिससे वे न्याय प्राप्त नहीं कर पाते।
निष्कर्ष
बीज अधिनियम, 1966 किसानों के हितों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो यह किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने, कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा देश की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अतः यह आवश्यक है कि सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करें और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें।
